Rera Act in Hindi : Real Estate Regulation and Development Act

Rera Act in Hindi : आज के इस लेख में आपको RERA क्या है और RERA रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में बताया जायेगा, यदि आप रियल एस्टेट के बिजनस को कर रहे हैं तो समय निकाल कर इस लेख को एक बार जरूर पढ़े|

यदि आप रियल इस्टेट का बिजनस नहीं करते हैं लेकिन अगर आपके जानकारों में से कोई भी इंसान इस बिजनस में है तो आप उसके साथ इस लेख को सोश्ल मीडिया के माध्यम से शेयर करना ना भूले, क्यूंकि यह भारत सरकार द्वारा जारी की गई बहुत ही आवश्यक प्रणाली है जिसको सभी को फॉलो करना है|

Real Estate Regulation Act in Hindi – RERA Kya Hai

कई वर्षों से रियल एस्टेट के सेक्टर में कई तरह की समस्या का सामना किया जाता आ रहा है| जैसे कि- डिलीवरी में देरी, अपूर्ण परियोजना, निर्माण में बढ़ती लागत, विनियामक मुद्दे और कुछ प्रक्षेपण जैसी समस्या|

इस तरह की सभी समस्या से समाधान प्राप्ति हेतु रेरा को नियंत्रण में लाया गया है|

इस अधिनियम से यह अपेक्षित किया गया है कि वह रिऐलिटी क्षेत्र में पारदर्शिता लाकर उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे|

इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी तरह का डेवलपर के द्वारा उपभोक्ता को धोखा नहीं दिया जाएगा, साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उपभोक्ता को देरी से डिलीवरी का दंश ना झेलना पड़े|

Real Estate Regulation Act (RERA) Indian History in Hindi

भारत में रियल इस्टेट रेग्युलेशन एक्ट का इतिहास

रियल एस्टेट अधिनियम 2016 (The Real Estate Regulation and Development Act 2016) भारतीय संसद का एक अधिनियम है जो क्षेत्रो (रियल एस्टेट) में पूँजी निवेश को बढ़ावा देने में मदद करता है|

रियल एस्टेट के लिए कानून का प्रस्ताव पहली बार जनवरी के महीने वर्ष 2009 में राज्यों एवं कुछ क्षेत्रों के आवास मंत्रियों की राष्ट्रीय बैठक में पारित किया गया था|

आवासीय और शहरी गरीबी की वजह से मंत्रालय ने इस संबंध में आठ वर्षों के लंबे प्रयासों के बाद 01 मई, 2016 को प्रभावी होने वाले इस अधिनियम में कुल 92 अनुच्छेदों के 69 को अधिसूचित किया|

01 मई, 2016 को अधिनियम के प्रारंभ होने के अनुसार, इस अधिनियम के अंतर्गत नियमों को केन्द्र और राज्य सरकारों के द्वारा अधिनियम की धारा 84 के अंतर्गत 31 अक्टूबर, 2016 तक अधिकतम छह माह की अवधि के भीतर नियम तैयार करने होंगे|

विधायिकाओं से रहित केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए आवासीय और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय जबकि दिल्ली के लिए शहरी विकास मंत्रालय नियम बनाए जाएंगे|

रियल एस्टेट रेग्युलेशन के अधिनियम के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं: Rera Act in Hindi

1. प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन
2. विज्ञापन
3. निकासी – पीओसी विधि
4. कारपेट एरिया
5. वेबसाइट अपडेशन/भंडाफोड़
6. प्रोजेक्ट में बदलाव-2/3 अलॉटीज की मंजूरी
7. राज्य स्तर पर ‘रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण’ (RERA) के गठन का प्रावधान|
8. त्वरित न्यायाधिकरणों द्वारा विवादों का मात्र 60 दिन के अंदर उसका समाधान|
9. 500 वर्ग मीटर या 8 अपार्टमेंट तक की निर्माण योजनाओं को छोड़कर सभी निर्माण योजनाओं को रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण में पंजीकरण कराना अनिवार्य है|
10. ग्राहकों से ली गई 70 प्रतिशत धनराशि को अलग बैंक में रखने एवं उसका केवल निर्माण कार्य में ही प्रयोग का प्रावधान किया जाएगा|
11. परियोजना संबंधी जानकारी जैसे-प्रोजेक्ट का ले-आउट, स्वीकृति, ठेकेदार एवं प्रोजेक्ट की मियाद का विवरण खरीददार को अनिवार्यतः देने का प्रावधान|
12. पूर्वसूचित समय-सीमा में निर्माण कार्य पूरा न करने पर बिल्डर द्वारा उपभोक्ता को ब्याज के भुगतान का प्रावधान करना होगा, यह उसी दर पर होगा जिस दर पर वह भुगतान में हुई चूक के लिए उपभोक्ता से ब्याज वसूलता|
13. रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के आदेश की अवहेलना की स्थिति में बिल्डर के लिए 3 वर्ष की सजा व जुर्माने का प्रावधान एवं रियल एस्टेट एजेंट और उपभोक्ता के लिए 1 वर्ष की सजा का प्रावधान है|

भारत को RERA की जरूरत क्यूँ पड़ी – क्या है RERA कानून ?

काफी समय से घर खरीददार इस बात की शिकायत करते रहे थे कि रियल एस्टेट की लेनदेन एक तरफा और ज्यादातर डिवेलपर्स के हक में ही होती थीं|

ये बहुत बड़ी समस्या है, जिसका सामना भारत की जनता करती आ रही है|

RERA और सरकार के मॉडल कोड का मकसद मुख्य बाजार में विक्रेता और संपत्ति के खरीददार के बीच न्यायसंगत और सही लेनदेन तय करना है|

उम्मीद की जा रही है कि RERA बेहतर जवाबदेही और पारदर्शिता लाकर रियल एस्टेट की खरीद को फ्लॅट खरीदने वाले व्यक्ति के लिए आसान बनाएगा|

रियल एस्टेट इंडस्ट्री के किन-किन बातों पर RERA का असर पड़ा ? Rera Act in Hindi

नीचे दिए गए कुछ ऐसी मुख्य चीजे हैं जिस पर RERA का असर पड़ा है:-

1. शुरुआती बैकलॉग
2. प्रोजेक्ट की बढ़ी हुई लागत
3. चुस्त नकदी
4. पूंजी की लागत में इजाफा
5. एकत्रीकरण
6. प्रोजेक्ट लॉन्च टाइम में बढ़ोतरी

खास कर शुरुआती तौर पर मौजूदा और नए प्रोजेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन पर डेवलपर को काफी काम करना होगा|

2016 से पिछले पांच वर्षों के पूरे हुए प्रोजेक्ट्स का स्टेटस, प्रोमोटर की जानकारी, विस्तृत निष्पादन योजना तैयार करने की भी खास जरूरत है|

RERA के आने से घर खरीद से जुड़े सभी विवादों का निपटारा स्टेट रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी और रियल एस्टेट अपीलीय ट्रिब्यूनल ही करेगा, RERA से जुड़े मामलों के लिए सिविल कोर्ट या कंज्यूमर फोरम का सहारा नहीं लिया जाएगा|

RERA के तहत रियल एस्टेट के कौन से प्रोजेक्ट्स आएंगे

1. प्लॉट डेवलपमेंट के अलावा कमर्शियल और रिहायशी प्रोजेक्ट्स
2. 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा या 8 यूनिट्स वाले प्रोजेक्ट्स|
3. कानून के लागू होने से पहले बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट वाले प्रोजेक्ट्स|
4. जिस प्रोजेक्ट का मकसद रेनोवेशन, रिपेयर, री-डिवेलपमेंट है और पुन: आवंटन, मार्केटिंग, विज्ञापन, नए अपार्टमेंट्स की बिक्री या नया आवंटन नहीं करना है, वह RERA के तहत नहीं आएंगे|
5. हर चरण को नया रियल एस्टेट प्रोजेक्ट माना जाएगा, जिसके लिए नया रजिस्ट्रेशन होगा|

आइये दोस्तों अब जानते है RERA के तहत कैसे रजिस्टर कराएं प्रोजेक्ट्स:-

RERA Registration Information In Hindi

RERA के तहत प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराते वक्त इन सभी दस्तावेजो को पेश करना होगा|

• मंजूरियों का प्रमाणपत्र
• प्रारंभिक प्रमाणपत्र
• मंजूर किया गया प्लान
• लेआउट प्लान
• स्पेसिफिकेशन
• विकास कार्य का प्लान
• प्रस्तावित सुविधाएं
• अलॉटमेंट लेटर
• सेल अग्रीमेंट
• कन्वेयंस डीड
• नए और मौजूदा प्रोजेक्ट्स का लॉन्च से पहले RERA के तहत रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है|
• एक ही प्रोजेक्ट के विभिन्न चरणों का अलग-अलग रजिस्ट्रेशन होगा।
• RERA की वेबसाइट पर अपडेट।
• अगर डिवेलपर की गलती नहीं है और देरी हुई है तो अधिकतम 1 साल का एक्सटेंशन लिया जा सकता है|
• आरडब्ल्यूए के फेवर में कॉमन एरिया का कन्वेयंस डीड|
• निर्माण और लैंड टाइटल का इंश्योरेंस।
• प्रोजेक्ट के पूरा होने की समयावधि|

एजेंट्स को RERA की बातों को मानना पड़ेगा : Rera Rules in Hindi

अब रूल्स तो सबके लिए होने चाहिए ना इसलिए अब इनको भी पढ़ लीजिये क्यूंकि भविष्य में आपके काम आएगा, यदि आप रियल एस्टेट के द्वारा फ्लॅट खरीदते हैं तो-

सेक्शन 3

RERA में रजिस्ट्रेशन कराए बिना प्रमोटर बिक्री के लिए विज्ञापन, किताब या बिक्री की पेशकश नहीं कर सकता|

सेक्शन 9

1. RERA रजिस्ट्रेशन के बिना कोई एजेंट किसी प्रोजेक्ट को नहीं बेच सकता|
2. जो भी बिक्री एजेंट करेंगे, उसमें उनका RERA नंबर भी लिखा होगा|
3. रजिस्ट्रेशन को रिन्यू भी कराना होगा।
4. अगर नियमों का उल्लंघन किया गया तो रजिस्ट्रेशन रद्द या ब्लॉक किया जा सकता है।

सेक्शन 10

कोई एजेंट बिना रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट को नहीं बेच सकता| इसलिए आप निम्न बातों का खास तौर पर ध्यान रखे|

1. किताबें और रिकॉर्ड बनाए रखें।
2. व्यापार की गलत नीतियों में शामिल न हों।
3. कोई गलत बयान-मौखिक, लिखित, विजुअल
4. विशेष मानक वाली सर्विसेज का प्रतिनिधित्व
5. प्रतिनिधित्व करें कि प्रोमोटर या खुद के पास अप्रूवल या संबंधन है।
6. अखबार में विज्ञापन के प्रकाशन को अनुमति देना और गलत सेवाओं की पेशकश नहीं करना।
7. ग्राहकों को बुकिंग के वक्त सभी डॉक्युमेंट्स मुहैया कराना|

चलिये अब आखिर में जानते हैं रेरा के फायदे – Information About Rera Act in Hindi

• इंडस्ट्री गवर्नेंस और पारदर्शिता
• प्रोजेक्ट की योग्यता और वितरण
• मानकीकरण एवं क्वॉलिटी
• निवेशकों का बढ़ेगा भरोसा
• ज्यादा निवेश को बढावा और पीई फंडिंग
• नियामक वातावरण

डेवलपर को RERA के फायदे : What is Rera in Hindi

• कॉमन और बेस्ट प्रैक्टिस
• बेहतर कार्यकुशलता
• सेक्टर का एकत्रीकरण
• कॉर्पोरेट ब्रांडिंग
• ज्यादा इन्वेस्टमेंट
• ऑर्गनाइज्ड फंडिंग में बढ़ोतरी

खरीददार को RERA के फायदे – Real Estate Regulation Act in Hindi

• ग्राहकों के हितों की सुरक्षा
• क्वॉलिटी उत्पाद और समय पर डिलिवरी
• संतुलित एग्रीमेंट और ट्रीटमेंट
• पारदर्शिता-कारपेट एरिया के आधार पर बिक्री
• पैसे की सुरक्षा और उपयोगिता पर पारदर्शिता

एजेंट्स को RERA के फायदे – Rera Benefits For Agents in Hindi

• सेक्टर का एकत्रीकरण (अनिवार्य स्टेट रजिस्ट्रेशन की वजह से)
• बेहतर पारदर्शिता
• बेहतर कार्यकुशलता
• शानदार प्रथाओं को अपनाने से कम मुकदमेबाजी

दोस्तों, Rera Act in Hindi से जुड़े इस लेख को मैं यही पर समाप्त कर रहा हूँ, आशा है आपको इस लेख के माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त हुई होगी|

इस लेख को आपने अपना कीमती समय निकाल के अंत तक पढ़ा उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा|

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